आफ्ना नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाउन गृहमन्त्री र सचिव कतिसम्म दत्तचित्त थिए भने गृह मन्त्रालयको अभिलेखमा भएको फाइल झिकेर गिरोहले नक्कली शरणार्थीको नामावलीसहित तयार पारेको फाइल राखिएको थियो

तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले अध्ययन गर्नु छ भनेर लगेको फाइल दुई सातापछि फिर्ता गर्दा अनुसूचीसहित नक्कली शरणार्थीको नाम थपिएको थियो

योजना सफल बनाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गृहमन्त्री रहेका रामबहादुर थापाले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २०७६ जेठ ३० मा बालकृष्ण पन्थी संयोजक, गणेशकुमार केसी सदस्य र मन्त्रालयकै शाखा अधिकृत दीपकप्रसाद न्यौपाने सदस्य सचिव रहेको कार्यदल बनाएका थिए । गिरोहकै योजनामा बनेको कार्यदलमा टिम पनि उनीहरूकै रोजाइमा राखिएको स्वयं केसीले नै स्विकारेका छन् ।

शिविरमा अध्ययनभन्दा ठाउँठाउँका होटल र रिसोर्टमा मोलमोलाइ गरेर बनाइएको प्रतिवेदन २०७६ कात्तिकमा सरकारलाई बुझाइएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्लाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा ४ सय २९ भुटानी शरणार्थीलाई परिचयपत्र दिन सिफारिस गरिएको थियो । यी नाम शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय मिसन यूएनएचसीआरले पहिले नै तयार पारेको प्रतिवेदनमा आधारित थियो । तर, पन्थी कार्यदलका पदाधिकारीले नामावली भएको अनुसूचीमा हस्ताक्षर गरेका थिएनन्, योजनाअनुसार नै यसो गरिएको थियो । ‘मन्त्रिपरिषद्ले कुनै पनि प्रतिवेदनमाथि कारबाही गर्दा हरेक पृष्ठ उद्धृत गर्ने होइन, प्रतिवेदनको नाम मात्र उल्लेख गर्ने हो । त्यसैले राष्ट्रसंघीय मिसनको प्रतिवेदनमा भएका नामअनुसारको फाइल मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्ने, तर यता कार्यान्वयन गर्ने बेला भने त्यही नामको अर्को प्रतिवेदन अघि सार्ने योजनाअनुसार सुरुदेखि नै काम भएको देखिन्छ,’ अनुसन्धान गरिरहेका एक अधिकारीले भने ।

सरकारी कार्यदलले काम गरिरहेका बेला पदाधिकारीसँग गैरकानुनी समन्वय गरेर गिरोहका सदस्यले पैसा संकलन गर्दै नक्कली शरणार्थीको सूची पनि बनाइरहेका थिए । गृहको कार्यदलसँग मिल्दोजुल्दो हुने गरी बनाइएको समानान्तर प्रतिवेदनमा ‘छुटेका शरणार्थी’ र ‘तेस्रो देशमा शरण लिन चाहने’ शीर्षकमा उपसूची थप गरिएको छ । यो शीर्षकमा ८ सय ७५ जनाको नाम छ । पैसा उठाएर झापा, मोरङ, सुनसरी, गोरखा, कास्की, बागलुङ, अर्घाखाँची र दाङलगायत जिल्लाबाट रकम संकलन गरी यो सूची बनाइएको थियो ।

गिरोहको योजनाअनुसार नेता टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईले प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउने पहल गरिरहेकै बेला ओली सरकार ढलेको थियो । २०७८ असार २९ मा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा दोस्रो वरीयतासहित शक्तिशाली गृहमन्त्री बनेका बालकृष्ण खाँण र उनले रोजेर ल्याएका सचिव टेकनारायण पाण्डेले अघिल्लो सरकारले गर्न नपाएको काम अघि बढाएका थिए । साउन २७ मा गृहमा आएका पाण्डेले असोज १४ मा शरणार्थी समस्या समाधानका लागि सुझावसहित राय पेस गर्न भन्दै सचिवस्तरीय निर्णयबाट झापा प्रशासनलाई पत्र लेखेका थिए । तर, जिल्लाबाट प्रतिवेदन नआउँदै गृह सचिव पाण्डेको समन्वयमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । २०७८ मंसिर १३ मा बसेको देउवा मन्त्रिपरिषद्ले ‘पन्थी कार्यदलको’ प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदनको स्वामित्व लिएपछि त्यसैका नाममा अर्को फाइलमा काम गर्ने योजना अघि बढेको थियो ।

गृहका अधिकारीहरूका अनुसार सचिव पाण्डेले पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन ‘अध्ययन गर्नु छ’ भन्दै स्थानीय प्रशासन शाखाबाट झिकेर लगेका थिए । ‘प्रतिवेदन’ करिब २ सातापछि मात्रै शाखामा फिर्ता भएको थियो । तर सक्कली प्रतिवेदन बाहिर लगेका पाण्डेले नक्कली प्रतिवेदन ल्याएर स्थानीय प्रशासन शाखामा राखेको पुष्टि भएको गृहका एक अधिकारीले कान्तिपुरलाई बताए । ‘मन्त्रालयका सचिवले नै लगेको र फिर्ता ल्याएको फाइलमा शंका गर्ने कुरा भएन, तर उनले फिर्ता ल्याउँदा दुई वटा अनुसूची र नामावली थपेर नक्कली शरणार्थी सूचीलाई वैधता दिने निश्चित गरेका रहेछन्,’ उनले भने ।

शरणार्थीसम्बन्धी प्रतिवेदन कसरी साटफेर भयो भन्ने अनुसन्धान गर्न प्रहरीले गृह मन्त्रालयको स्थानीय प्रशासन शाखाका अधिकारीसँग केरकार सुरु गरेको छ । प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार २०७६ वैशाखदेखि हालसम्म स्थानीय प्रशासन शाखामा रहेका शाखा प्रमुखसहितका कर्मचारीसँग बयान लिइनेछ । ‘पन्थी कार्यदलका प्रतिवेदन कसरी दुई थरी भए ? नक्कली विवरण कसरी समेटियो भन्नेमा अनुसन्धान जारी छ,’ प्रहरीका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसका लागि बिहीबारबाटै कर्मचारीमाथि बयान सुरु भएको छ । कृष्णप्रसाद शर्मा, सागरमणि पाठक, शेखर पौडेललगायत अधिकारी यो अवधिमा स्थानीय प्रशासन शाखाको प्रमुख थिए । अरू दर्जनजति कर्मचारीमाथि पनि अनुसन्धान हुन्छ ।’

गृहमन्त्री र सचिवलगायतको मिलेमतोमा भएको यो धन्दामा सुरुदेखि नै संलग्न भएको मानिएका पन्थीलाई बोलाएर प्रहरीले सोधपुछ गरेको छ । ‘उनले प्रहरीलाई देखाएको प्रतिवेदन र गृह मन्त्रालयमा भएको प्रतिवेदन नै फरक छन् । मूलतः शरणार्थी विवरण फरक छ । यसरी सचिव पाण्डेबाटै सक्कली फाइल गायब पारेको खुलेको हो, यति ठूलो अपराधमा मन्त्री पनि संलग्न भएको खुलेपछि खाँणलाई पक्राउ गरिएको हो,’ प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरे पनि कसरी गर्ने भन्नेमा गृहकै अधिकारी अन्योलमा थिए । अन्योलकै बीच गिरोहको सल्लाहमा २०७९ जेठ २७ मा फेरि तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर झापा प्रशासनलाई कार्यादेश दिएका थिए । अघिल्लो असोजमा सचिव (पाण्डे) स्तरीय निर्णयअनुसार कार्यादेश थप गर्दै छुट शरणार्थीसमेतका सन्दर्भमा दीर्घकालीन समस्या समाधान र व्यवस्थापनबारे ठोस राय पेस गर्न मन्त्री (खाँण) स्तरीय निर्णयबाट झापा प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको थियो । यो काम पनि पहिलेबाटै विवादित बनेकाले झापा प्रशासनले अघि बढाएन । यहीबीच खाँण मन्त्रीबाट बिदा भए भने पाण्डे उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा भए ।

शरणार्थीका नाममा नक्कली शरणार्थी खडा गर्ने र रकम संकलन गर्ने काम भइरहेको भन्दै कान्तिपुरमा समाचार प्रकाशित भएको थियो । यहीबीच नक्कली शरणार्थी खडा गरिएको भन्दै झापा प्रशासनले गत फागुनमा पत्र लेखेपछि गृह प्रशासन कारबाहीमा उत्रिएको हो । यो प्रकरणमा गिरोहका नाइके केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर थुलुङ राई, टंक गुरुङ, गोविन्द चौधरी र रामशरण केसी पक्राउ परिसकेका छन् । अनुसन्धानकै क्रममा तत्कालीन गृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता खाँण, सचिव पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका सुरक्षा सल्लाहकार राई, पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा एमाले सचिव रहेका सांसद रायमाझीका छोरा सन्दीपसमेत पक्राउ परिसकेका छन् । पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी र तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका सुरक्षा सल्लाहकार राईका छोरा नीरज पनि फरार छन् ।

शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेसका दुई सांसद आरजु राणा देउवा र मञ्जु खाँण पनि मुछिएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा र गृहमन्त्री खाँणको राजकीय शक्ति प्रयोग गरी गिरोहसँग साँठगाँठ गरेको र पैसा संकलन गरेको आरोप उनीहरूमाथि छ । दुवै जनाले शरणार्थी प्रकरणमा साढे आठ करोड रुपैयाँ असुलेको दाबीसहित बाहिरिएको अडियोमाथि अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । लगातार समाचार आएपछि मञ्जु सार्वजनिक सम्पर्कबाहिर छिन् ।